मुंबई: तौक्ते चक्रीवादळानंतर फक्त गुजरातची पाहणी करणाऱ्या आणि कोकणातील नुकसानीची राज्य सरकारकडे मदतीची मागणी करणाऱ्या विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते यांच्यावर शिवसेनेने निशाणा साधला आहे. गुजरातला हजार कोटी देणाऱ्या केंद्राने महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या बाबतीत भेदभाव का केला?, असा सवाल करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आईच्या ममतेने गुजरातेत गेले, तीच ममता महाराष्ट्राच्या वाट्याला थोडीफार आली असती तर वादळग्रस्तांच्या मनाला उभारी आली असती, असा टोला शिवसेनेने पंतप्रधानांना लगावला आहे. शिवसेनेच्या सामना या मुखपत्रातील अग्रलेखात शिवसेनेने हे भाष्य केले आहे. करोना लशीच्या बाबतीत देखील हेच घडले असून आता वादळाच्या नुकसानभरपाईबाबत तेच दिसत असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. गुजरातच्या हवाई मार्गाने पंतप्रधानांना गोव्याच्या नुकसानीचीदेखील पाहणी करता आली असती. पंतप्रधानांचे हे वागणे भेदभावाचे आहे व महाराष्ट्राला मदत न करण्याची त्यांची भूमिका धक्कादायक असल्याचे मत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी मांडले असल्याचे शिवसेनेने दाखवून दिले आहे. हा सापत्नभाव फडणवीसांना पटेल का? शिवसेनेने आपल्या अग्रलेखात देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल करताना म्हटले आहे की, 'महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे तत्काळ कोकणच्या दौऱ्यावर गेले. त्यांनी चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. जनता व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. वादळग्रस्तांना राज्य सरकारने भरघोस मदत द्यावी अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हीच मागणी त्यांनी अधिक जोरकरपणे केंद्राकडेही केली पाहिजे. फडणवीस हे महाराष्ट्राचे आहेत. त्या नात्याने पक्ष वगैरे बाजूला ठेवून त्यांनी गुजरातच्या बरोबरीत महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज मिळावे असे मोदी साहेबांना सांगायला हवे. गुजरातला चोवीस तासांत हजार कोटी व महाराष्ट्राला काहीच नाही हा सापत्नभाव फडणवीस यांना तरी पटेल काय?. क्लिक करा आणि वाचा- केंद्राने महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या बाबतीत भेदभाव का करावा? अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, 'कोकणातील शेती, फळबागा, मासेमारी व्यवसायाचे नुकसान झालेच आहे तसे पर्यटन व्यवसायालाही वादळाचा तडाखा बसला आहे. कोरोनामुळे हा व्यवसाय आधीच ठप्प झाला. त्यात हा वादळाचा तडाखा. सावंतवाडी, तारकर्ली, मालवण, देवबाग, अलिबाग, वसई, विरार, केळवे, माहीम समुद्रपट्टीवरील पर्यटन व्यवसाय कालच्या तडाख्याने जमीनदोस्त झाला. त्यामुळे हजारो लोकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला. या सगळय़ांची काळजी महाराष्ट्र सरकार घेईलच, पण गुजरातला एक हजार कोटी देणाऱ्या केंद्राने महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या बाबतीत भेदभाव का करावा?'. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
0 Comments