'लसीकरण केंद्रावर ज्येष्ठ नागरिकांना तिष्ठत ठेवू नका'

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई कोविन वेबपोर्टलवर नोंदणी करून घेण्यासाठी ऑनलाइन वेळ घेऊनही अनेकांना लस मिळतच नाही. लशींचा तुटवडा असल्याचे सांगून लसीकरण केंद्रांवरून अनेकांना माघारी पाठवले जाते. शिवाय लशीसाठी ऑनलाइन निश्चित वेळ घेतल्यानंतरही कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहिल्यानंतरच लस मिळते, अशा अनेक तक्रारी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आल्यानंतर आधी ऑनलाइन वेळ घेतलेल्यांनाच लस द्या आणि त्यानंतरच थेट केंद्रावर येणाऱ्यांचा विचार करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व सर्व प्रशासनांना दिला. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांना रांगांमध्ये तिष्ठत उभे राहू नका, ते लसीकरण केंद्रावर आल्यानंतर त्यांना तात्काळ लस देण्याची व्यवस्था करा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. योगिता वंझारा यांनी अॅड. जमशेद मास्टर यांच्यामार्फत आणि सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी ब्रुनो कॅस्टेलिनो यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून करोना लसीकरणाच्या कोविन पोर्टलविषयीच्या विविध समस्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मांडल्या. 'कोविन पोर्टलवर नोंदणीधारकांना लसीकरण केंद्र व रुग्णालयाचा पत्ता, संपर्क क्रमांक इत्यादी माहितीच उपलब्ध नसते. शिवाय अनेकांना ऑनलाइन वेळ मिळूनही लस मिळतच नाही', असे म्हणणे कॅस्टेलिनो यांनी मांडले. तर 'ऑनलाइन वेळ मिळाल्यानंतरही अनेक जणांना तासनतास रांगांमध्ये तिष्ठत उभे रहावे लागते. तसेच अनेकदा विविध केंद्रांवरून माघारी परतावे लागल्याचीही उदाहरणे आहेत. सुप्रसिद्ध माजी क्रिकेटपटू नरी कॉन्ट्रॅक्टर यांना ऑनलाइन वेळ घेतल्यानंतरही मुंबईतील कामा रुग्णालयातील केंद्रामधून लस नसल्याचे सांगून परत पाठवण्यात आले', असे म्हणणे जमशेद यांनी मांडले. त्यांनी न्यायालयाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या सुनावणीतच कोविन पोर्टल दाखवून त्यातील त्रुटीही दाखवल्या. तसेच 'लस उपलब्धच नसेल तर ऑनलाइनच वेळच मिळता कामा नये, जेणेकरून लोकांची फरफट वाचेल आणि ऑनलाइन वेळ घेतलेल्यांना लस दिल्यानंतरच उर्वरित लशींविषयी ऑन दि स्पॉटची सुविधा सुरू करायला हवी', अशी सूचनाही त्यांनी मांडली. तेव्हा, 'ज्येष्ठ नागरिकांपैकी कित्येकांना आधीच मधुमेह व अन्य आजार असतात ते लस घेण्यासाठी तासनतास रांगेत कसे उभे राहू शकतील? असे प्रकार का होतात? अनेक परदेशांत लसीकरण सुरळीत सुरू आहे. तेथील व्यवस्थांचा अभ्यास करून सुधारणा का केल्या जात नाहीत? यापूर्वीही अशा तक्रारी आमच्यासमोर मांडण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अशी गोंधळाची परिस्थिती कायम ठेवली जाऊ शकत नाही', अशा शब्दांत खंडपीठाने महापालिकेला सुनावले. मात्र, मुंबईत सर्व केंद्रांमध्ये लसीकरण सुरळीत सुरू असल्याचा दावा महापालिकेच्या वकिलांनी केला. अखेरीस दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला वरील निर्देश दिले. 'त्या' नागरिकांना तेव्हा याचे गांभीर्य होते का? 'आज लस मिळत नाही, लसीकरणात गोंधळ, याविषयी बहुतेक जण ओरड करत आहेत. मात्र, सरकारने वाढत्या संकटामुळे जेव्हा निर्बंध घातले होते तेव्हा लग्नसराई किंवा अन्य कार्यक्रम असो, बेजाबदार नागरिकांना पुरेसे गांभीर्य होते का? त्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून बेजबाबदार वर्तन केले. म्हणजे आधी परिस्थिती आपणच बिघडवायची आणि नंतर ओरड करत बसायचे, याला काय अर्थ आहे', अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी समाजातील बेजबाबदार नागरिकांच्या वर्तनाकडेही यानिमित्ताने लक्ष वेधले.