वकिलांना लोकल दिलासा नाही; उच्च न्यायालयाचा नकार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : 'मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी परवानगी मिळण्याच्या वकिलांच्या विनंतीचा सध्या विचार करणार नाही. लोकलमध्ये गर्दी झाल्यास करोनाचा संसर्ग वाढत असल्याची भीती असल्याने राज्य सरकारने निर्बंध ठेवले आहेत. त्यामुळे उन्हाळी सुट्टी संपेपर्यंत वकिलांच्या विनंतीचा आम्ही विचार करणार नाही', असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वकिलांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर थेट ९ जून रोजी ठेवली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर राज्य सरकारने पुन्हा निर्बंध घालत केवळ आरोग्य सेवेतील व विशिष्ट अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांसाठीच मुंबई लोकलच्या प्रवासाची मुभा ठेवल्याने वकिलांनी पुन्हा एकदा प्रलंबित याचिकांमध्ये तातडीचे अर्ज केले. त्याविषयी पुढील सुनावणी झाली. मात्र, 'समाजातील अनेक घटक हे सार्वजनिक कर्तव्यच करत आहेत, म्हणून सर्वांचाच समावेश फ्रंटलाइन वर्कर या गटात केला जाऊ शकत नाही. डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी व करोनाविरुद्धच्या लढ्यात थेट संबंध येत असलेल्या अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारीच फ्रंटलाइन वर्कर गटात आहेत. त्यात न्यायाधीश व वकिलांचाही समावेश करण्याची आवश्यकता नाही. वकिलांची ती विनंती मान्य करता येणार नाही', असेही खंडपीठाने सुनावणी तहकूब करताना नमूद केले.