'देशी औषधांना प्राधान्य द्या'

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'अत्यवस्थ करोनारुग्णांसाठी सध्या जीवरक्षक औषधे म्हणून रेमडेसिवीर व टोसिलीझुमॅब या औषधांकडे पाहिले जात आहे. मात्र, ती महागडी असल्याने, त्यांचा तुटवडाही असूनही तसेच, त्याला प्रभावी पर्याय असलेली देशी बनावटीची औषधे असताना विदेशी औषधांवरील अवलंबित्व कमी करावे. डॉक्टरांकडून रुग्णांसाठी परदेशी औषधांच्या ऐवजी ही तीन औषधे लिहून दिली जातील, यादृष्टीने वैद्यकीय क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यावे. तसेच विदेशी औषधांविषयी नागरिकांच्या मनात असलेली चुकीची धारणा घालवण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धीद्वारे जनप्रबोधनही करावे', असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला केले आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत निर्माण झालेल्या प्रश्नांविषयीच्या विविध जनहित याचिकांवर गुरुवारी एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर काढलेल्या अंतरिम आदेशात (आदेशाची प्रत शनिवारी उपलब्ध झाली) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आवाहन केले. 'सध्याचा काळ हा रुग्णांवर उपचार करण्याचा व त्यांना दिलासा देण्याचा आहे. अत्यावश्यक जीवरक्षक औषधांच्या विक्रीतून नफेखोरी करण्याचा नाही, याबाबत संबंधितांना जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे', अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. 'रेमडेसिवीरच्या विदेशी उत्पादक कंपनीकडून भारतातील सात कंपन्यांना परवाना मिळाला आहे, तर टोसिलीझुमॅबच्या स्विस कंपनीने भारतातील एकाही कंपनीला परवाना दिलेला नसल्याने त्याचा पुरवठा पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. शिवाय ही महागडी औषधे देशातील मोठ्या लोकसंख्येला परवडणारी नाहीत. टोसिलीझुमॅब हेच उपकारक असल्याची चुकीची धारणा असून त्याला देशात तयार झालेल्या अत्यंत किफायतशीर किंमतीच्या इटुलिझुमॅब, डेक्समेथसॉन, मेथलप्रेडनीसलॉन या तीन औषधांचा प्रभावी पर्याय असल्याचे खुद्द केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मनातील चुकीची धारणा काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत', असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. 'तर प्रधान सचिवांकडूनच स्पष्टीकरण घेऊ' 'केंद्र सरकारने ३० एप्रिलच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या वाट्याला एक हजार ८०४ मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा निश्चित केला आहे. राज्यात ऑक्सिजन निर्मिती होण्यासाठी पीएसए प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सध्या पुरवठा हा अगदी आवश्यकतेच्या प्रमाणातच आहे. आजच्या घडीला राज्यात करोना रुग्णांची संख्या काहीशी कमी होत असली तरी परिस्थिती चिंताजनकच आहे. असे असताना केंद्र सरकारने राज्याच्या हिश्श्यातील ऑक्सिजन पुरवठा प्रतिदिन ५० मेट्रिक टन कमी केला आहे. त्यामुळे पुरवठ्याचे प्रमाण पूर्ववत करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत', अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला केली होती. परंतु, 'राज्यातील उपचाराधीन करोनारुग्णांची संख्या सहा लाख ९९ हजारवरून सहा लाख ४१ हजार ९१०वर आली असेल तर मागणीतही घट झाली असेल. दुसरीकडे इतर राज्यांतील गंभीर स्थिती पाहून त्या-त्या उच्च न्यायालयेही याप्रश्नी केंद्राला निर्देश देत आहेत. त्यामुळे तुटवडा असलेल्या राज्यांना पुरवठा होईल हे पाहणे आमचेही कर्तव्य असून सद्यस्थितीत महाराष्ट्राविषयी केंद्राला निर्देश देणे योग्य होणार नाही. परंतु या प्रश्नी भविष्यात परिस्थिती खालावली तर तो पर्याय आम्ही खुला ठेवू. मात्र, याचा अर्थ राज्य सरकारने अल्पसंतुष्ट राहून ऑक्सिजनप्रश्नी निष्काळजी व्हावे, असा अजिबात नाही. महाराष्ट्रात एकाही रुग्णाची ऑक्सिजनअभावी गैरसोय होता कामा नये. तसे घडल्याचे आमच्या निदर्शनास आले तर आम्ही त्याविषयी आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांकडूनच स्पष्टीकरण घेऊ', असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.