पदोन्नतीत आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई सरकारी नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार, म्हणजेच २५ जून, २००४च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर अर्थात अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, २०१७मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले होते. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबवले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या सर्व बाबी पाहता, २५ जून, २००४च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होते, त्या सेवाज्येष्ठतेनुसार करावे याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. २००४च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली आहे. पदोन्नतीमध्ये बिंदू नामावलीचा जो प्राधान्यक्रम होता, तो रद्द केला आहे. पदोन्नतीचा कायदा २००४मध्ये झाला. या कायद्यात बिंदू नामावलीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असा प्राधान्यक्रम होता. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेले होते. 'मॅट'ने पदोन्नती आरक्षण रद्द केले होते. उच्च न्यायालयानेदेखील २०१७मध्ये पदोन्नती आरक्षण रद्द ठरवले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. परंतु, आता राज्य सरकारच्या जीआरला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ एप्रिल, २००४च्या स्थितीनुसारच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहेत. प्रशासनामधील पदोनत्तीमधील मागासवर्गीयांसाठीची राखीव ३३ टक्के पदेही आता खुल्या पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याला मागासवर्गीयांमधून तीव्र विरोध होऊ लागला, तर मराठा महासंघाने या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्दबातल ठरवल्याने हा निर्णय घेतला, तर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सरकारने पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे खुली का केली, असा सवाल मागासवर्गीय संघटना करीत आहेत.