म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्वात मोठे रोजगार क्षेत्र असलेल्या रिअल इस्टेटमधील बांधकाम मजुरांच्या लसीकरणाचे आव्हान सरकारसह प्रशासनासमोर आहे. या मजुरांच्या लसीकरणासाठी एकीकडे 'नरेडको' या संघटनेने सरकारसमोर तीन पर्यायांचा प्रस्ताव दिला असताना 'क्रेडाई-एमसीएचआय'ने खासगी रुग्णालयांशी करारासाठी पुढाकार घेतला आहे. मुंबईतील क्षेत्र देशात सर्वात मोठे आहे. मुंबई शहर व उपनगरात या क्षेत्रात सुमारे १ लाख तर संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्रात ४ लाखांहून अधिक बांधकाम मजूर कार्यरत आहेत. त्यामध्ये बृहन्मुंबई महापालिकेसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर व वसई-विरार या महापालिका क्षेत्रांचा समावेश आहे. यामध्ये क्षेत्रात जवळपास ४०० लहान-मोठे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्या सर्वांच्या बांधकामस्थळावरच मजुरांचे लसीकरण होण्यासाठी 'क्रेडाई-एमसीएचआय'ने प्रयत्न सुरू केले आहेत. संघटनेचे सचिव प्रितम चिवुकुला यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले की, 'या क्षेत्रातील ८५ टक्के मजूर हे ४५ वर्षांखालील आहेत. त्यामुळेच त्यांचे बांधकामस्थळीच लसीकरण व्हावे, यासाठी आम्ही कामगार विभागाच्या सचिव वनिता वेद सिंघल यांच्याशी चर्चा केली. रुग्णालयांशी थेट करार करून त्यांच्यामार्फत लसीकरण करण्यास हरकत नाही. पण त्यासाठी त्या-त्या महापालिका क्षेत्रातील आयुक्तांना कळवावे, असे सिंघल यांनी सांगितले. त्यानुसार क्रेडाई-एमसीएचआयने १० रुग्णालयांशी चर्चा केली आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांशीही चर्चा सुरू आहे. तसेच १० रुग्णालये निश्चित झाले असून लवकरच त्यांच्याशी करार होईल.' असे होईल मजुरांचे लसीकरण 'क्रेडाई-एमसीएचआय'कडून लवकरच १० मोठ्या रुग्णालयांशी करार होईल. त्यानंतर प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिक मजुरांचा आकडा संघटनेला कळवेल व तेवढी रक्कम संघटनेकडे जमा करेल. त्यानंतर संघटना रुग्णालयाकडे लशींची रक्कम जमा करेल. तेवढ्या लशी खासगी रुग्णालये थेट कंपनीकडून मागवतील. त्यानंतर विशिष्ट वेळापत्रक आखून त्यानुसार प्रत्येक बांधकामस्थळावर मजुरांच्या लसीकरणाला सुरुवात होईल. सध्या लशी कमी आहेत. त्यामुळे तत्काळ हे लसीकरण सुरू होणार नाही. पण जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ते सुरू होऊ शकेल, असे चिवुकुला यांनी स्पष्ट केले.
0 Comments