म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई महात्मा फुले मंडईच्या () पुनर्विकासाचे काम हाती घेतल्याने मुंबई महापालिकेने नोटिसा बजावतानाच वीज-पाणीपुरवठा बंद केल्याने तातडीने याचिका करणाऱ्या १३७ परवानाधारक गाळेधारकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलासा दिला. पालिकेने २ जूनपर्यंत या गाळेधारकांवर कारवाई करू नये आणि वीज-पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा, असे निर्देश न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच गाळेधारकांच्या याचिकेविषयी २६ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश पालिकेला देऊन पुढील सुनावणी १ जून रोजी ठेवली. 'मंडईच्या इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प राबवायचा असल्याने पालिकेने आम्हाला आमचे गाळे रिक्त करण्याविषयी १४ मे रोजी नोटीस बजावली. नव्या इमारतीत आम्हाला गाळे कधी मिळणार, त्यांचे क्षेत्रफळ किती असणार याचा कोणताच तपशील आम्ही वारंवार मागूनही पालिकेने दिला नाही. नव्या इमारतीतील गाळ्याविषयी करारनामाही केला नाही. असे असताना पालिकेने आता अचानक वीज-पाणीपुरवठा बंद केला आणि प्रवेशद्वारांवर अडथळेही उभे केले. आमचे सर्व सामानही मंडईतच पडून आहे', असे गाऱ्हाणे गाळेधारकांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत मांडले. तर '६३९ परवानाधारकांसाठी पुनर्विकास प्रकल्प असून या १३७ गाळेधारकांमुळे प्रकल्प रखडला आहे. त्यांना ३१ मार्च रोजी पहिली नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ३ मे रोजी व १४ मे रोजीही नोटीस बजावली. त्यांना अवघ्या ५० मीटर अंतरावर तात्पुरते गाळेही पुरवण्यात आले आहेत. तरीही त्यांनी जुने गाळे रिकामे न केल्यानेच कारवाई करावी लागली', असे स्पष्टीकरण पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एन. व्ही. वालावलकर यांनी दिले. मात्र, 'प्रकल्प मार्गी लागायला हवा, यात वाद नाही. परंतु, नव्या इमारतीत मिळणाऱ्या गाळ्याचे क्षेत्रफळ इत्यादी तपशील पालिकेने पूर्वीच्या नोटिसांमध्ये का दिला नाही? केवळ १४ मेच्याच नोटीसमध्ये का दिला? गाळेधारकांना सर्व तपशील आधी देऊन आणि विश्वासात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याऐवजी थेट वीज-पाणी पुरवठा का तोडण्यात आला? महापालिका वैधानिक संस्था असूनही अशाप्रकारे कार्यवाही का करते?', अशा प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली. अखेरीस सर्व तपशील देण्याची ग्वाही पालिकेतर्फे देण्यात आली. त्यामुळे 'पालिकेने २ जूनपर्यंत गाळेधारकांना या मंडईतच आपला व्यवसाय करू द्यावा. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये आणि तोडलेला वीज-पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा', असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी १ जून रोजी ठेवली.
0 Comments