शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'कथित प्रकरणाची सुनावणी घेणारे न्यायालय बदलण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका प्रलंबित असताना तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या न्यायालयांसाठी असलेली मानक कार्यप्रणाली पाहता संबंधित न्यायालयाने त्या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची आवश्यकता नाही', असे निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयातील प्रधान न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. त्यामुळे घोटाळा प्रकरणात न्या. ए. सी. डागा यांच्यासमोर सुरू असलेली सुनावणी ११ जूनपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेतील घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्या. डागा यांची वर्तणूक पूर्वग्रहदूषित आहे, असा आरोप करत सुनावणीचे न्यायालय बदलण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे तसेच शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव व किसन कावड यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत प्रधान न्यायाधीश न्यायालयात केल्या आहेत. त्याचबरोबर या याचिकांवर आदेश होईपर्यंत न्या. डागा यांच्यासमोरील सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही केली आहे. प्रधान न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल रजेवर असल्याने बुधवारी (१९ मे) हा विषय न्या. व्ही. व्ही. विद्वांस यांच्यासमोर सुनावणीस आला. त्यावेळी 'घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) तपासाअंती प्रकरण बंद करण्यासाठी दिलेल्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध दर्शवण्यासाठी मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्याबरोबरच हजारे, पाटील, जाधव व कावड यांच्या प्रोटेस्ट याचिका न्या. डागा यांच्यासमोर प्रलंबित आहेत. मात्र, न्या. डागा यांच्याऐवजी हे प्रकरण अन्य न्यायालयाकडे सोपवण्याची विनंती करणाऱ्या चार याचिका प्रधान न्यायाधीश न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि सध्याच्या मानक कार्यप्रणालीप्रमाणे केवळ अत्यंत तातडीच्या विषयांवर सुनावणी अपेक्षित असताना न्या. डागा हे केवळ अरोरा यांच्या प्रोटेस्ट याचिकेवर घाईने सुनावणी घेत आहेत. वास्तविक पूर्वी न्या. डागा यांनीच सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेणार असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच अमिश देवगण विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात दिलेल्या निवाड्यानुसार न्यायालयाने सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेणे आवश्यक आहे', असा युक्तिवाद अॅड. तळेकर यांनी मांडला. तर पूर्वी ६ मे रोजी प्रधान न्यायाधीशांच्या न्यायालयात याप्रश्नी झालेल्या सुनावणीनंतर त्या न्यायालयाने न्या. डागा यांच्या न्यायालयातील कायदेशीर कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, असे विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी निदर्शनास आणले. अखेरीस सुनावणीअंती न्या. विद्वांस यांनी न्या. डागा यांच्यासमोरील सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, त्याचवेळी न्यायालय बदलण्याच्या प्रलंबित याचिकांवरील पुढील सुनावणी त्यांनी २ जून रोजी ठेवली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रोटेस्ट याचिकांविषयी घालून दिलेली प्र्रक्रिया, न्यायालय बदलण्याच्या याचिका प्रधान न्यायाधीशांच्या न्यायालयात प्रलंबित असताना संबंधित न्यायालयाने सुनावणीची घाई न करण्याची सर्वसाधारण प्रक्रिया आणि सध्याची मानक कार्यप्रणाली पाहता घोटाळा प्रकरणात तातडीने सुनावणी होण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षणही न्या. विद्वांस यांनी नोंदवले. त्या पार्श्वभूमीवर, न्या. डागा यांनीही नंतर आपल्यासमोरील सुनावणी ११ जूनपर्यंत तहकूब केली.