म्युकरमायकोसिस ठरणार अधिसूचित आजार; आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

‌म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई राज्याचे आरोग्यमंत्री यांनी हा आजार आगामी काळात 'अधिसूचित आजार' (नोटिफाइड डिसीज) ठरणार असल्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे. असे झाल्यास भविष्यात राज्यात कोणत्या जिल्ह्यात म्युकरमायकोसिसचे किती रुग्ण आहेत आणि या आजाराच्या वाढीचा वेग काय हे सरकारला शोधता येणार आहे. महाराष्ट्राने आजपर्यंत कधीही करोनाची आकडेवारी लपवली नसल्याचे स्पष्ट करत यामुळेच राज्याने देशपातळीवर उत्तम काम केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत अधिक माहिती देताना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले की, म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) हा आजार राज्यात अधिसूचित आजार ठरणार आहे. करोना चाचण्या उच्च आणि कमी धोका असतानाच वाढवल्या पाहिजेत. चाचण्या कुठे केल्या जातात, हेही महत्त्वाचे आहे. लवकर निदान झाल्यामुळे उपचार लवकर मिळून मृत्युदर कमी होण्यास मदत हाते. ग्रामीण आणि तालुकास्तरीय उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये आयसीयू बेडची गरज आहे. सरकार आगामी काळात त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्याने आजपर्यंत कधीही कोरोनाची आकडेवारी लपवलेली नाही. त्यामुळे राज्याने देशात उत्तम काम केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बालरोगतज्ज्ञ टास्कफोर्सच्या सूचना सर्व जिल्हा प्रशासनांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. आजपर्यंतच्या या कामाचे श्रेय प्रशासनास जाते. लस जशी उपलब्ध होतील, त्याप्रमाणे लसीकरण सुरूच राहणार आहे. खासगी रुग्णालयांत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी ऑडिटर नेमण्यासाठी जिल्हा प्रशासनांनी पावले उचलावीत. गृह विलगीकरणाचे प्रमाण कमी करण्यावर भर द्यावा, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी डॅशबोर्ड अद्ययावत ठेवावा, असेही टोपे यांनी सांगितले. मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत रुग्णसंख्या नेमक्या कोणत्या भागात वाढते याचे विश्लेषण करावे, लग्नसमारंभासारख्या ठिकाणी नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही याकडे लक्ष द्यावे. घरगुती विलगीकरणातील लोकांमुळे अधिकाधिक रुग्ण वाढत असल्याचे आढळून येत असल्याने त्यावर तातडीने उपायोजना करण्याची गरज आहे, ते नियमांचे काटेकोर पालन करतात की नाही यावर देखरेख ठेवण्याची गरज आहे. खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांचे शोषण करू नये यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, ज्या कुटुंबातील कमावते लोक कोव्हिडमुळे मृत्युमुखी पडले आहेत, अशा कुटुंबाच्या मदतीसाठी धोरण ठरवावे, अशा सूचना यावेळी प्रशासनाला करण्यात आल्या.