'हिंदमाता'चा प्रकल्प अडचणीत; 'हे'आहे कारण

: दरवर्षी पावसाळ्यात हमखास पाणी साचून नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होणाऱ्या सखल भागांपैकी एक म्हणजे परिसर. यंदाच्या पावसाळ्यात याठिकाणी पाणी साचू नये यादृष्टीने मुंबई महापालिकेने एक हजार २०० मिमी व्यासाची पर्जन्य जलवाहिनी घालण्याचे काम हाती घेतले असले तरी टाटा मिल्सच्या जमिनीखालून जाणाऱ्या या वाहिनीच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच तात्पुरता मनाई आदेश दिला आहे. त्यामुळे हा महत्त्वाचा प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. 'हा प्रकल्प होण्यासाठी पालिकेला सहकार्य करत असूनही आणि राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादितच्या (एनटीसीएल) नवी दिल्लीतील मुख्यालयाकडून प्रस्तावावर निर्णय येणे बाकी असतानाही स्थानिक खासदार राहुल शेवाळे व नगरसेविका उर्मिला पांचाळ यांनी दबाव आणत आमच्या आवारात घुसखोरी केली. तसेच कंत्राटदाराची विविध अवजड यंत्रसामुग्री जबरदस्ती आणून ठेवली', असा आरोप करत टाटा मिल्सच्या (एनटीसीएल) महाव्यवस्थापकांनी अॅड. भूषण जोशी यांच्यामार्फत तातडीच्या रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याविषयी नुकतीच प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर, याप्रश्नी पालिकेने प्रतिज्ञापत्रावर दिलेल्या उत्तराला टाटा मिल्सने सोमवार, १० मेपर्यंत प्रत्युत्तर दाखल करावे आणि रजिस्ट्रीने ११ मे रोजी हा विषय योग्य त्या खंडपीठासमोर सुनावणीस ठेवावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले. त्याचवेळी 'मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम २२२ अन्वये प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी परवानगीची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नाही, हा पालिकेचा युक्तिवाद प्रथमदर्शनी चुकीचा आहे. त्या कलमाद्वारे पालिकेला खासगी जमिनीत घुसण्याचा अधिकार मिळत नाही. त्यामुळे १८ मे किंवा पुढील आदेशापर्यंत (जे आधी येईल तोपर्यंत) टाटा मिल्सच्या जमिनीतील काम पालिकेने थांबवावे', असे खंडपीठाने अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले. असा आहे प्रकल्प... पावसाळ्यातील दादर परिसरातील त्रासातून नागरिकांची सुटका व्हावी यादृष्टीने महापालिकेकडून दादर पश्चिम येथील प्रमोद महाजन उद्यानात, परळच्या सेंट झेव्हियर मैदानात आणि हिंदमाता पुलाखाली भूमिगत टाक्या बांधल्या जात आहेत. हिंदमाता परिसरात साचणारे पाणी या टाक्यांपर्यंत वाहून नेण्यासाठी ६५० मीटर लांबीची व एक हजार २०० मिमी व्यासाची भूमिगत पर्जन्य जलवाहिनी घालण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. एनटीसीएलच्या अखत्यारितील टाटा मिल्सच्या जमिनीखालूनही ही जलवाहिनी प्रस्तावित आहे. नेमका वाद काय? 'पालिकेने ९ मार्चला या कामासाठी आमच्याकडे परवानगीचा प्रस्ताव पाठवला असता, आम्ही एनटीसीएलच्या मुंबईतील प्रादेशिक मुख्यालयाला कळवले. प्रादेशिक मुख्यालयाने नवी दिल्लीतील मुख्यालयाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, प्रस्ताव विचाराधीन असतानाच १९ एप्रिलला आमच्याविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३० अन्वये नोटीस काढण्यात आली. दुसरीकडे, आमची खासगी जमीन असूनही परवानगी देण्याविषयी एनटीसीएल कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करत असतानाच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी जबरदस्ती करत आमच्या आवारात घुसखोरी करून यंत्रसामुग्री आणली', असा आरोप टाटा मिल्सने केला आहे. तर पावसाळा तोंडावर असतानाही परवानगीविषयी विनाकारण दिरंगाई केली जात असल्याचा पालिकेचा आरोप आहे. सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असल्याने पालिकेला परवानगीच्या प्रतीक्षेत राहण्याची आवश्यकता नसल्याचाही पालिकेचा युक्तिवाद आहे.