पुण्यात कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई लशींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण मोहिमेला फटका बसत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने '' कंपनीची सहकंपनी असलेल्या 'बायोव्हेट लिमिटेडला' '' आणि अन्य जीवरक्षक लशींच्या उत्पादनासाठी हिरवा कंदील दाखवल्याने दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मांजरी खुर्द गावातील ११.५८ हेक्टर जमिनीवरील 'इंटरव्हेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या सध्या बंद असलेल्या, मात्र वापरासाठी यंत्रसामग्री तयार असलेल्या लसनिर्मिती कारखान्यात 'बायोव्हेट'कडून लवकरच 'कोव्हॅक्सिन' लशींची निर्मिती सुरू केली जाणार आहे. 'इंटरव्हेट इंडिया'ला तोंड आणि पायाच्या आजारांशी संबंधित लशींचे उत्पादन करण्यासाठी १९७३मध्ये ही जमीन देण्यात आली होती. 'इंटरव्हेट'ला भारतातील आपला कारभार गुंडाळायचा असल्याने कंपनीने ही जमीन आणि लस उत्पादन कारखाना हस्तांतर करण्याविषयी 'बायोव्हेट'शी करारनामा केला. त्यानंतर 'बायोव्हेट'ने जमीन हस्तांतरासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली. मात्र, ही जमीन संरक्षित वन जमिनीचा भाग असून, १९७३मध्ये देण्यात आलेली परवानगी बेकायदा आहे, असे म्हणत सहायक वनसंरक्षकांनी (पुणे विभाग) त्याविरोधात २१ जून २०१८ रोजी आदेश काढला. या आदेशाविरोधात कंपन्यांनी उप वन संरक्षकांकडे दाद मागितली. मात्र, उप वन संरक्षकांनीही २ जुलै २०२० रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर जमीन परत देण्याचा आदेशही जिल्हा प्रशासनाने सप्टेंबर-२०२०मध्ये काढला. त्याविरोधात 'बायोव्हेट'ने रिट याचिका केली. शिवाय त्यातच एक तातडीचा अर्ज दाखल करून करोनाची राज्यातील सद्यस्थिती लक्षात घेता कारखान्यातील यंत्रसामग्री बंद राहण्यापेक्षा 'कोव्हॅक्सिन' आणि अन्य जीवरक्षक लशींचे उत्पादन होणे देशाच्या हिताचे असल्याने त्याविषयी परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही केली. त्याची दखल घेऊन न्या. के. के. तातेड व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. तसेच 'केवळ लशींचे उत्पादन केले जाईल, अर्ज मंजूर झाला म्हणून हक्क मिळाल्याचा दावा कंपनी भविष्यात करणार नाही. ते सर्व मुद्दे याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील', अशी लेखी हमी देण्यास बायोव्हेटला सांगितले होते. लस उत्पादनावर आक्षेप नाही 'कोव्हॅक्सिन व जीवरक्षक लशींचे उत्पादन होत असल्यास राज्य सरकारचा आक्षेप नाही. लसनिर्मितीविषयी कंपनीने मंजुरींसाठी अर्ज केल्यास सरकार तत्परतेने निर्णय घेईल. मात्र, न्यायालयाच्या मंजुरीच्या आदेशाविरोधात कधीही अर्ज करण्याची मुभा सरकारला असावी', अशी भूमिका सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली. तर 'यंत्रसामुग्री बंद राहण्यापेक्षा लसनिर्मिती सुरू रहावी, अशी आमचीही भूमिका आधीपासूनच आहे. त्यानुसार, कारखाना व संबंधित जमिनीचा ताबा आम्ही बायोव्हेटकडे १२ मेच्या आधी देऊ', अशी भूमिका 'इंटरव्हेट'तर्फे अॅड. प्रथमेश कामत यांनी मांडली.