ठाकरे सरकारने अनाथ झालेल्या बालकांसाठी घेतला 'हा' महत्वाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, करोनाची बाधा होऊन दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या संगोपनाच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय महिला व बालविकास विभागाकडून सोमवारी जारी करण्यात आला. सध्याच्या परिस्थितीत करोना विषाणूचा वाढलेला संसर्ग, त्यामुळे करोनाबाधित व्यक्तींच्या मृत्यूचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहे. काही प्रसंगी करोनामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने त्यांचे शोषण, तस्करी किंवा बालकामगार म्हणून वापर होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत करोनाकाळात अनाथ झालेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत जिल्हा पातळीवर टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारतर्फे जिल्हा पातळीवर नेमण्यात येणाऱ्या टास्क फोर्समध्ये संबंधित महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. तसेच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव असतील. जिल्हाधिकारी हे टास्क फोर्सच्या कामकाजावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतील. संपूर्ण जिल्ह्यात करोनाच्या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची तपशीलवार माहिती संकलित करण्यासह, १५ दिवसांतून एकदा टास्क फोर्सची बैठक आयोजित करून करोनाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बालगृहे, निरीक्षणगृहांतील आरोग्य, टास्क फोर्सच्या कामकाजाचा आढावा ते घेतील. करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची मोठी सामाजिक समस्या संपूर्ण देशात निर्माण होत आहे. अशा अनाथ बालकांचे पालनपोषण, संरक्षण, शिक्षण आदी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी आम्ही राज्य सरकार म्हणून पूर्ण क्षमतेने पार पाडणार आहोत. - यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकासमंत्री