Maratha Reservation: 'मराठा समाजाला न्यायालयानं जे नाकारलं, त्याची भरपाई राज्य सरकार करून देणार'

मुंबई: रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय व निराशाजनक आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे. देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलीकडचे आहे,' अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे. ( On ) राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं १६ टक्के आरक्षण घटनेतील तरतुदींचं उल्लंघन करणारं असल्याचं स्पष्ट करत हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं आज रद्द ठरवलं. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा असल्याचं निरीक्षण पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठाने निकालात नोंदवलं आहे. या निकालावर अजित पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. वाचा: 'राज्य सरकार आणि मराठा संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला जे नाकारलं आहे, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केलं जाईल. मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल. राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही,' अशी ग्वाही अजित पवार यांनी दिली आहे. वाचा: 'मराठा समाजानं आजवर शांततापूर्ण, संयमी, लोकशाही मार्गानं आपला लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी. करोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, करोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल,' असं अजित पवार म्हणाले.