मराठा आरक्षण टिकवण्यात राज्य सरकार कमी पडलं, देवेंद्र फडणवीसांची टीका

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला धारेवर धरत आता विरोधकांनी आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही टीका केली आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कमी पडलं असून सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा निराशाजनक असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे. कोर्टाच्या निकालानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्यामध्ये राज्य सरकार कमी पडलं. भाजप सरकारच्या वेळी आरक्षण टिकलं पण नव्या बेंचसमोर राज्य सरकार मागे पडल्याची थेट टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावामुळे या कायद्याला स्थगिती मिळाली. आमच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात चांगली बाजू मांडली गेली, पण या सरकारच्या काळात बाजू टिकवता आली नाही असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे... - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील निकाल दुखद आणि निराशाजनक आहे. - मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. तिथं कायदा टिकला. मग सुप्रीम कोर्टात याचिका केली गेली. त्या काळात मी मुख्यमंत्री होतो. त्यावेळी सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला नंतर नवीन बेंचसमोर केल गेली. - आताच्या राज्य सरकारच्या काळात समन्वयाचा अभाव होता. यामुळे कायद्याला स्थगिती मिळाली. असं झालं नसतं मात्र, समन्वय नसल्यानं स्थगिती मिळाली. - इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार गायकवाड कमिशननं 50 टक्के आरक्षण अपवादात्मक स्थितीत दिलं होतं. यावेळी मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकलं. मात्र, या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं नाही. यावेळी 102 व्या घटनादुरुस्तीत राज्य सरकारनं वेगळी भूमिका का घेतली, असा प्रश्न निर्माण होतो. - 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या कायदा आमच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. यासाठी आता पाऊलं उचलणं महत्त्वाचं आहे - मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करत ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. - याचे सगळे अहवाल सर्वपक्षीय समितीसमोर ठेवावेत. (सविस्तर बातमी पुढे अपडेट होत आहे)