अनिल देशमुख यांची चौकशी होणार; चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार

म. टा. विशेष प्रतिनिधीः मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री यांच्यावर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर प्रतीमहिना १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे पत्र २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे. वाचाः चांदीवाल यांच्या चौकशी समितीला चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४, ५, ५ अ, ८, ९ नुसार दिवाणी आणि अनुषांगिक अधिकार बहाल करण्यात येत आहेत, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. या समितीस आपल्या शिफारशी देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समितीला परमबीर सिंग यांच्या आरोपात तथ्य आढळल्यास या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा इतर संस्थेकडे सोपवण्याबाबतची शिफारस समिती करु शकणार आहे. तसेच अशी प्रकरणे उद्भभवू नये म्हणून समिती गृहविभागाला काही सूचना शिफारशीद्वारे करणार आहे. वाचाः