मुंबई: ' संकटाशी मुकाबला करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करून केंद्र सरकारच्या नाकामीवर शिक्काच मारला आहे. यावर आता भारतीय जनता पक्षाची गोबेल्स यंत्रणा काय बोलणार आहे?,' असा बोचरा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे. () देशात करोनाच्या लाटेनं थैमान घातलं आहे. औषधे, लसीकरण व प्राणवायूच्या पुरवठ्यावरून गोंधळ असल्यानं अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. अखेर हे संकट हाताळण्यासाठी न्यायालयानं एका राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली आहे. त्यात १२ तज्ज्ञांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर टीकेची संधी साधली आहे. 'राष्ट्रीय समितीची स्थापना मोदी सरकारला याआधीच करता आली असती, तशी मागणीही अनेकांनी केली होती. बिगर भाजप सरकार केंद्रात असतं तर मुडद्यांच्या राशी व पेटलेल्या चिता पाहून त्यांचं मन द्रवलं असतं व करोनाप्रश्नी एखाद्या समितीची स्थापना करून ते मोकळं झालं असतं, पण विद्यमान दिल्लीश्वरांना हे असं कोणी सुचवायचं म्हणजे स्वतःला मूर्ख किंवा देशद्रोही ठरवून घ्यायची तयारी ठेवायची. केंद्रानं अशा प्रकारची समिती स्थापन केली असती तर परिवारातले ११२ तज्ञ त्यात नेमून गोंधळात भरच टाकली असती. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयानं हे काम केलं ते बरं झालं,' असा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे. वाचा: 'देशात लसी, औषधांची दिवसाढवळ्या वाटमारी सुरू असताना देशाचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन हे ‘विनामास्क’ रस्त्यावर उतरून प. बंगालमधील हिंसाचाराविरोधात निदर्शने करताना दिसतात, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मेंदूलाही झिणझिण्या आल्या असतील. हे महाशय सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष आहेत. करोना संकट बिकट बनल्याचं आपल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या जणू खिजगणतीतही नसावं. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं देशाच्या आरोग्य मंत्रालयास झोपेचं संपूर्ण इंजेक्शन देऊन राष्ट्रीय समितीवर करोना युद्धाची जबाबदारी सोपविली आहे,' असा चिमटा शिवसेनेनं काढला आहे. 'हा देश साप, विंचू, हत्ती, गारुडी लोकांचा आहे, अशी बदनामी विदेशात होत असे. ते गारुडी आणि पुंगीवाले आज सत्तेच्या टोपल्यांवर बसून पुंग्या वाजवीत आहेत व लोकांना डोलायला लावीत आहेत. त्या पुंगीवादातून नवा पुंजीवाद देशात निर्माण झालाय व तो पुंजीवादही देशाला करोनापासून मुक्ती देऊ शकला नाही,' अशी खंत शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. वाचा: 'राजधानी दिल्लीत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा ढाचाच उद्ध्वस्त झाला आहे. तिथं लोकनियुक्त सरकारचे सगळे अधिकार केंद्रानं काढून घेतले. त्यामुळं या संकटकाळात कोणी काय निर्णय घ्यायचे याबाबत संभ्रम आहे. दिल्लीसारखी चिंताजनक स्थिती इतर राज्यांचीदेखील आहे. परदेशांतून ऑक्सिजन प्लान्ट आयात करूनही प्राणवायूबाबतच्या अडचणी कायम आहेत. लसीकरणासाठी रांगा लागल्या आहेत, पण लस संपली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसारखी राज्ये फक्त रस्त्यावरचे व स्मशानातले मुडदेच मोजत आहेत, पण देशाचे राज्यकर्ते राजकारणातच गुंतून पडले आहेत. राज्यांना ऑक्सिजनपुरवठा करणारे कोणतेही व्यवस्थापकीय सूत्र निर्माण केले गेले नाही. ते सूत्र तयार करण्याचे काम आता राष्ट्रीय समितीस करावे लागेल,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
0 Comments