मुंबईः लसींचा तुटवडा व लसीकरण केंद्रांवर होणारी गर्दी यामुळं नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असताना मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला लसीकरणाबाबत महत्त्वाची सूचना केली आहे. लसीसाठी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग केलेल्या व्यक्तींना सर्वातआधी प्राधान्य द्या, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारला केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात कोविन पोर्टलविषयी तक्रारी असलेल्या याचिकांविषयी आज सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कोविन पोर्टल पाहून पडताळणीही केली आहे. कोविन पोर्टलवर लसीसाठी बुकिंग मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष केंद्रावर गेल्यानंतरही अनेकांना लस मिळत नसल्यानं माघारी परतावे लागते आहे, असा आरोप जनहित याचिकांमध्ये केला आहे. यावर, लसीसाठी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग केलेल्या व्यक्तींना सर्वातआधी प्राधान्य द्या आणि नंतरच स्पॉट बुकिंगसाठी लस केंद्रे मोकळी ठेवा, अशा सूचना खंडपीठानं राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेला केल्या आहेत. 'लस घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना तासनतास उन्हात उभे का राहावे लागते? ज्यांना आधीच मधुमेह आणि अन्य आजार असतात त्यांना तासनतास रांगेत का उभे राहावे लागते? प्रत्येकाला विशिष्ट वेळ देऊन लगेचच लस मिळेल, अशी व्यवस्था करा, अशाप्रकारची गोंधळाची परिस्थिती कायम ठेवली जाऊ शकत नाही,' खंडपीठाने प्रशासनांना सुनावले आहे. 'इतर अनेक देशांमध्ये लसीकरण अत्यंत सुरळीत सुरू आहे. विशेषतः अमेरिकासारख्या देशात. ज्या देशात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण होते. न्यूयॉर्कची मुंबईशी तुलना केली जाऊ शकते, त्या शहरात लसीकरण कशा पद्धतीने सुरू आहे, कोणत्याही अडचणींविना, याचा अभ्यास केला का जात नाही?' असा प्रश्न हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. नागरिकांना फटकारले आज लस मिळत नाही, लसीकरणात गोंधळ होतोय अशी ओरड लोक करताहेत. पण जेव्हा लग्नसराईचा मोसम आणि इतर वेळी करोनाविषयक सर्व नियम धाब्यावर बसवताना त्यांच्या हे लक्षात आले नाही का की पुढे काय वाढून ठेवलं आहे? म्हणजे आधी परिस्थिती आपणच बिघडवयाची आणि नंतर ओरड करत बसायचे, याला काय अर्थ आहे?, असं म्हणत नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनाबद्दल मुख्य न्यायमूर्तींनी फटकारले आहे.
0 Comments