मोदी सरकारचा महाराष्ट्रासोबत भेदभाव; काँग्रेसचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई करोना संकटकाळात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला भरीव मदत केल्याचा कांगावा आणि विरोधी पक्षनेते करत असतात. तथापि राज्याला मदत देताना मोदी सरकारने महाराष्ट्राशी सातत्याने भेदभावच केला आहे, असा गंभीर आरोप प्रदेश काँग्रेसने शुक्रवारी मुंबईत केला आहे. करोना प्रतिबंधक लशींचा पुरवठ्यातही दुजाभाव केला असून, महाराष्ट्राच्या १३ कोटी लोकसंख्येला दोन कोटी लशी तर गुजरातच्या साडेसहा कोटी लोकसंख्येला १.६२ कोटी लसी देण्यात आल्या आहेत. मोदीकृपा गुजरातवर अधिक का बरसते? समन्यायी तत्त्वांना तिलांजली देणाऱ्या मोदी सरकारचे लस वाटपाचे निकष काय याचेही उत्तर भाजप नेत्यांनी द्यावे, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. महाराष्ट्रात करोनाचे उपचाराधीन रुग्ण १९ मे रोजी केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार चार लाख चार हजार २२९ आहेत, तर गुजरातमध्ये ९२ हजार ६१७ आहेत. एकूण मृत्यू महाराष्ट्रात ८४ हजार ३७१, तर गुजरातमध्ये नऊ हजार ३४० तरीही महाराष्ट्राला दोन कोटी लसी आणि गुजरातला १.६२ कोटी लसी का? फडणवीसांचा 'स्ट्राइक रेट' हा शब्द फार आवडीचा असल्याने लशी मिळवण्यात गुजरातचा 'स्ट्राईक रेट' महाराष्ट्रापेक्षा जास्त कसा? याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे, असे सावंत यांचे म्हणणे आहे. मोदी सरकारकडे लसीकरणाचे कोणतेही धोरण, नियोजन नसल्यामुळे लसीकरण मोहीम अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे मोदींनी महाराष्ट्राला भरीव मदत दिल्याचा भाजपचा दावा निखालस खोटा आहे, असे प्रदेश काँग्रेसतर्फे सचिन सावंत यांनी सांगितले.