शिखर बँक घोटाळा; सुनावणी स्थगित करण्याची मागणी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेतील घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांची वर्तणूक पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप करत सुनावणीचे न्यायालय बदलण्याची विनंती करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक यांच्या, तसेच अन्य तीन जणांच्या याचिकांवर आज, बुधवारी पुन्हा एकदा प्रधान न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 'आमच्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत घोटाळा प्रकरणात न्या. ए. सी. डागा यांच्यासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी', अशी विनंतीही या याचिकादारांनी केली असल्याने त्याविषयी आज दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्या जनहित याचिकेतील आदेशाप्रमाणे मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) एफआयआर नोंदवून शिखर बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणाची चौकशी केली. मात्र, चौकशीअंती इओडब्ल्यूने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्वांना क्लीन चीट देऊन फौजदारी कारवाईचे प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयात 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखल केल्याने त्याला अरोरा यांच्याबरोबरच माणिकराव जाधव, अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील व किसन कावड यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत वेगवेगळ्या 'प्रोटेस्ट पीटिशन' दाखल करून विरोध दर्शवला. दरम्यानच्या काळात अरोरा यांनी तळेकर यांना दिलेले वकीलपत्र मागे घेऊन अॅड. दिलीप शुक्ला यांना वकीलपत्र दिले आणि आपला लेखी युक्तिवाद मांडला. तर दुसरीकडे 'अरोरा यांच्यावर दबाव आणण्यात आल्याचे दिसत आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी घेणारे न्या. डागा हेही पूर्वग्रहदूषित असल्याचे दिसत आहे', असा दावा करत माणिकराव जाधव, अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील व किसन कावड यांनी सुनावणीचे न्यायालय बदलण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका प्रधान न्यायाधीशांसमोर दाखल केल्या. या याचिकांवर आज, बुधवारी पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यात न्या. डागा यांच्यासमोरील सुनावणीला स्थगिती देण्याच्या विनंतीविषयी याचिकादारांकडून युक्तिवाद मांडला जाण्याची शक्यता आहे.