'लस शर्यती'त तीनच कंपन्या?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : भारतात आणि विक्रीसाठी केंद्र सरकार व 'एमआयसीआर'ने दोन भारतीय आणि एक रशियन कंपनी वगळता अन्य परदेशी कंपन्यांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या लस खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत जागतिक पातळीवरील कंपन्या सहभागी होणार कशा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निविदा उघडण्यास फक्त चार दिवस शिल्लक असून, तोपर्यंत परदेशी कंपन्यांना केंद्राच्या परवानग्या मिळणे शक्य नाही. परिणामी पालिकेला मिळणारी लस ही 'ग्लोबल' नसून भारतीय (लोकल) असण्याची दाट शक्यता आहे. मुंबईकरांचे वेगवान लसीकरण करण्यासाठी पालिकेने एक कोटी लशींची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागवल्या आहेत. भारतात सध्या सीरम आणि भारत बायोटेक या दोनच देशी कंपन्यांच्या लशींना एमआयसीआर आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सध्या देशभरात या कंपन्यांच्या कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशील्डचे लसीकरण सुरू आहे. रशियाच्या स्पुटनिक लशीला भारतात मान्यता मिळाली असून ती लस लवकरच बाजारात उपलब्ध होऊ शकेल. या व्यतिरिक्त अनेक परदेशी कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे भारतात लस निर्मिती व विक्रीची परवानगी मागितली आहे. मात्र प्रयोगशाळांतील चाचण्या आणि अन्य सरकारी परवानग्या मिळालेल्या नसल्याने तूर्त सीरम, भारत बायोटेक आणि स्पुटनिक या तीनच कंपन्या देशभरात कोणत्याही सरकारी यंत्रणांच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. पालिकेने १८ मेपर्यंत निविदा मागवल्या आहेत. नजीकच्या काळात इतक्या छोट्या कालावधीत केंद्र सरकारकडे परवानगीसाठी प्रलंबित असलेल्या परदेशी कंपन्यांना परवानगी मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे पालिकेने एक कोटी लस खरेदीसाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागवण्यामागचे तर्कशास्त्र काय, असा सवाल केला जात आहे. अनेक परदेशी कंपन्या पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक आहेत. पालिकेची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या परवानग्या मिळाल्यास त्या सहभागी होऊ शकतील. त्यामुळे अधिक स्पर्धा होईल, या अंदाजाने जागतिक निविदा मागवल्या आहेत. - सुरेश काकाणी, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महापालिका निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियमावली - ऑर्डर दिल्यानंतर पुढील तीन आठवड्यांत लस पुरवठा करणे बंधनकारक - पुरवठादार कंपनीला डीसीजीआय आणि आयसीएमआरचे निकष पूर्ण करणे अत्यावश्यक - भारताच्या सीमेलगत असणाऱ्या देशांमधील कंत्राटदार निविदा भरू शकणार नाहीत - पालिकेकडे असलेल्या कोल्ड स्टोरेज क्षमतेपेक्षा अधिक कोल्ड स्टोरेजची गरज पडल्यास ती पुरवठादार कंपनीने भागवावी. - ६० टक्क्यांपेक्षा कमी रेस्युडिअल सेल्फ लाइफ असणारी लस स्वीकारली जाणार नाही. - प्रथम पसंती दिलेला कंत्राटदार ठराविक मुदतीत लस पुरवठा करू न शकल्यास निकष पूर्ण करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीस कंत्राट देण्याचा विचार. - निकष पूर्ण करणाऱ्या एकापेक्षा अधिक कंपन्यांना देखील खरेदीची ऑर्डर - लस खरेदीसाठी कुठलीही आगाऊ रक्कम कंपन्यांना दिली जाणार नाही. - दिलेल्या वेळेत लस पुरवठा न झाल्यास प्रतिदिन एक टक्काप्रमाणे किंवा संपूर्ण कंत्राटच्या दहा टक्के यांपेक्षा अधिक असेल ती रक्कम दंड