'डॉक्टरांच्या हल्लेखोरांविरुद्ध कारवाई करा'

म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : 'करोना संकटाच्या सध्याच्या कठीण काळात , नर्सेस किंवा अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याचे प्रकार कुठेही होणार नाहीत, याची राज्य सरकारने खबरदारी घ्यावी. त्यादृष्टीने आवश्यक ती सर्व पावले उचलावी. रुग्णालये, संबंधित वॉर्ड इत्यादी ठिकाणी आवश्यक संख्येत पोलिस सुरक्षा ठेवावी आणि पोलिसांना कारवाईविषयी योग्य ते निर्देश द्यावेत, जेणेकरून आरोग्य कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या हल्ल्यांच्या प्रकारांना चाप लावला जाईल. अशी कोणतीही घटना घडल्यास ती खपवून न घेता त्याविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करावी', असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. 'करोनाच्या संकट काळात डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून रुग्णसेवा करत असूनही नातेवाईकांकडून हल्ल्यांचे प्रकार होत आहेत. मात्र, सरकारी प्रशासने व पोलिसांकडून कठोर कलमे लावली जात नाहीत आणि कठोर कारवाई होत नाही', असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका डॉ. राजीव जोशी यांनी अॅड. नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत केली आहे. त्यातच डॉक्टरांच्या व रुग्णालयांच्या संघटनांनीही अॅड. रुई रॉड्रिग्ज व अॅड. सुदीप नारगोळकर यांच्यामार्फत अर्ज केले आहेत. याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. याप्रश्नी आरोग्य संचालकांसोबत संबंधित घटकांची ३ मे रोजी बैठक झाली आहे, असे सांगून पुढील कार्यवाहीविषयी उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. मात्र, हल्ल्यांचे प्रकार थांबणे आवश्यक असल्याने न्यायालयाने योग्य तो अंतरिम आदेश द्यावा, अशी विनंती अॅड. देशपांडे यांनी केली. तर उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याच प्रश्नी ६ मे रोजी अंतरिम आदेश दिले असून, त्यानुसार या न्यायालयानेही द्यावेत, अशी विनंती रॉड्रिग्ज यांनी केली. त्यानंतर खंडपीठाने हे निर्देश दिले. राज्यभरातील तक्रारी तपासणार 'अशा हल्ल्यांबाबत पोलिसांकडून नोंदवला जाणारा गुन्हा जामीनपात्र असतो. अजामीनपात्र असलेले साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील कलम लावले जात नाही. त्यामुळे त्याविषयी पोलिसांना निर्देश द्यावेत', अशी विनंती अॅड. देशपांडे यांनी केली. मात्र, याचिकेत त्याविषयीचे मुद्दे नसल्याचे खंडपीठाने निदर्शनास आणले. अखेरीस राज्यभरात अशा हल्ल्यांच्या आतापर्यंत किती तक्रारी दाखल झाल्या, याची माहिती १९ मे रोजीच्या पुढील सुनावणीआधी दाखल करावी, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.