पुण्यातील करोनाची स्थिती चिंताजनक; मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेपुढे ठेवला 'हा' पर्याय

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'पुण्यातील करोनारुग्णांचा वाढता आकडा चिंता वाढवणारा आहे. पुण्यातील रुग्णालयांच्या क्षमतेपलीकडे स्थिती जात असेल आणि अधिक भार घेणे शक्य होत नसेल, तर तसे कळवावे. त्यानुसार पुण्यातील रुग्णांना मुंबईतील खाटा रिक्त असलेल्या रुग्णालयांत व केंद्रांमध्ये हलवण्याचा आदेश आम्ही काढू शकतो,' असा पर्याय मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेसमोर ठेवला आहे. करोनाविषयक विविध जनहित याचिकांवर मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पुणे शहरातील करोना रुग्णांच्या प्रचंड संख्येविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली. 'पाच मेच्या आकडेवारीप्रमाणे पुणे शहरातील सक्रिय करोना रुग्णांची संख्या मुंबईपेक्षाही दुप्पट आहे. इतर जिल्ह्यांतील रुग्ण उपचारांसाठी पुण्यात येत असल्याने संख्या वाढली असल्याचे पुणे महापालिकेच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. मात्र, पुण्यातील स्थिती चिंता वाढवणारी आहे. त्यामुळे रुग्णसंख्येत एवढी वाढ का, वाढत्या करोनाला आळा घालण्यासाठी कोणते उपाय केले, सरकारी व खासगी रुग्णालयांची क्षमता किती, संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने कोणता कृती आराखडा तयार केला आहे, इत्यादी सर्व तपशील महापालिका आयुक्तांनी बुधवारपर्यंत (१२ मे) प्रतिज्ञापत्रावर द्यावा,' असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. रेमडेसिव्हिर कोट्याचे काय? महाराष्ट्राला रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा आवश्यक पुरवठा करण्याविषयी केंद्र सरकारने एक मे रोजीच्या पत्रात जेवढे वितरण नमूद केले होते तेवढे केले की नाही, आवश्यक पुरवठा करण्याविषयी कोणते उपाय केले, याचा तपशील बुधवारपर्यंत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले. 'केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ठरवलेले रेमडेसिव्हिरचे वितरण अपुरे आहे. शिवाय केंद्र सरकारने जे वितरण निश्चित केले आहे, त्याचा पुरवठाही सात कंपन्यांपैकी हेटरो या कंपनीचा अपवाद वगळता अन्य सहा कंपन्यांकडून मुदतीत व पुरेसा होत नाही, असे गाऱ्हाणे राज्य सरकारतर्फे खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. मात्र, 'या प्रश्नी राज्य सरकारकडून आधीच केंद्र सरकारला पत्र लिहिणे आवश्यक असताना न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतरच सहा मे रोजी एफडीए आयुक्तांनी केंद्रीय आरोग्य संचालक आणि औषधे विभागाच्या सहसचिवांना पत्र लिहिल्याचे दिसते,' असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 'सुयोग्य डॅशबोर्ड करावा' नंदूरबार जिल्ह्यात करोना रुग्णांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजनसह सर्व प्रकारच्या खाटांची उपलब्धता, रुग्णवाहिकांची उपलब्धता इत्यादीविषयी अद्ययावत माहिती मिळावी यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तम डॅशबोर्ड बनवला असल्याची माहिती याचिकादारांतर्फे अॅड. सिमिल पुरोहित यांनी न्यायालयाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाची वेबसाइट प्रत्यक्ष दाखवून दिली. त्यानंतर खंडपीठाने नंदूरबार जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशंसा करून, इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यांचे अनुकरण करायला हवे, असे मत नोंदवले. नंदूरबारच्या डॅशबोर्डवर खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती दर दोन तासांनी अद्ययावत होत असताना मुंबई महापालिकेच्या डॅशबोर्डवर मात्र २४ तासांनी होते, याकडे लक्ष वेधून, याबाबत सुधारणा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला दिले. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीही डॅशबोर्ड बनवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली.