function downloadVideo() { const videoUrl = document.getElementById('videoUrl').value; // Implement logic to download the video (e.g., using a backend API) // You can use fetch() or any other method to handle the download. // Replace this placeholder with your actual download logic. console.log(`Downloading video from ${videoUrl}`); } विधान परिषद सदस्य नियुक्ती: राजभवनात यादीच उपलब्ध नाही

विधान परिषद सदस्य नियुक्ती: राजभवनात यादीच उपलब्ध नाही

म. टा. विशेष प्रतिनिधी विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असताना आता राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादीच उपलब्ध नसल्याची माहिती खुद्द राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर दिली आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यपाल नियुक्त जागांवर महाविकास आघाडीच्या वतीने मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी पाठविण्यात आली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा मुद्दा राज्यपालांकडे प्रलबित असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. पण राजभवनाकडे याबाबत माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती मागितली असता राजभवनने याबाबत वेगळेच उत्तर दिले आहे. राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर देण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या माहितीच्या अर्जावर राज्यपाल सचिवालयाने ही माहिती दिली आहे. गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे, २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले आहे की, राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करून देता येत नाही. साहजिकच राजभवनाकडेच यादी नसल्यामुळे १२ राज्यपाल निवृत्त जागांवर एकनाथ खडसे, आनंद शिंदे, उर्मिला मातोंडकर, सचिन सावंत या सारख्यांची नावे केवळ चर्चेपुरतीच होती का वास्तविक ही नावे राजभवनाकडे पाठवण्यात आली आहेत याबाबत आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. माहिती देण्यासाठी अपील दरम्यान, गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे. यादी पाठविल्याची माहिती मुख्यमंत्री आणि मंत्री देतात. तर आता राज्यपाल सचिवालय वेगळेच उत्तर देत आहे. त्यामुळे खरोखरच यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने तरी माहिती सार्वजनिक करावी, असे या अपीलात म्हटले आहे.

Post a Comment

0 Comments