'लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झाले आहात का?'

मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षण आणि पदोन्नतीतील आरक्षण यावरून आधीच वादंग पेटला असताना आता विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर टीकेची झोड उठवली आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर मराठा समाज पेटला आहे. अशात पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या गोंधळामुळे विरोधकांनी मविआ सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे. गोपिचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी एक पत्र लिहिलं असून त्यामध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणावर नेमका कोणता निर्णय घेण्यात आला आहे यासंबंधी स्पष्ट माहिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. या पत्रासह गोपिचंद पडळकरांनी ट्विटही केलं आहे. यामध्ये त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. पडळकरांनी ट्वीट शेअर करताना लिहिलं की, '#OBC ला पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय #मामु आपण तातडीने घ्यावा हि विनंती. अन्यथा पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त ‘लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झालेले आहात का?' असा प्रश्न #महाराष्ट्राला पडेल.' अशा शब्दात गोपिचंद पडळकर यांनी ट्वीट केलं आहे. दरम्यान, मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरून बुधवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांच्यात वाद झाला होता. निर्णय रद्द करण्याची मागणी लावून धरल्यानंतर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला. तर पवार यांनी तो फेटाळून लावण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने ७ मे रोजी शासननिर्णय जारी करून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. या निर्णयाविरोधात दलित संघटनांनी आंदोलन छेडले होते. या पार्श्वभूमीवर पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत नितीन राऊत यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ७ मे रोजीच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करत राऊत यांनी उपसमितीच्या निर्णयाशिवाय असे परस्पर विसंगत निर्णय का घेण्यात येतात, असा केला. या बैठकीनंतर राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना पदोन्नतीमधील आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आल्याचे जाहीर केले. मात्र, असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे पवार यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा विधि आणि न्याय विभागाकडून तपासून घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.