पगारकपातीमुळे एशियाटिकचे कर्मचारी हतबल

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोना साथ, लॉकडाउन, सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीवर झालेला परिणाम, कॉर्पोरेटकडून मिळणाऱ्या मदतीला बसलेला फटका या सगळ्याचा आढावा घेऊन ' ऑफ मुंबई'ने कर्मचाऱ्यांना केवळ ६५ टक्के पगार देणे शक्य असल्याचा पुनरुच्चार मे महिन्यात कर्मचारी युनियनला लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. अशा स्थितीत कर्ज आणि एलआयसी यांच्या हप्त्यापोटी सोसायटीला द्यायची रक्कम वळती केल्यास अत्यल्प रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणार असून, एका कर्मचाऱ्याला ऋण १,३०३ रुपये पगार मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीने युनियनसमोर ६५ टक्के पगाराचा पर्याय ठेवला आहे. मात्र यामुळे सात कर्मचाऱ्यांचे पगार हे सहा हजार रुपयांपेक्षा कमी होतील, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यामध्ये कर्ज आणि एलआयसीचे हप्ते वजा जाता अत्यल्प रक्कम हाती येणार आहे. यामुळे एका कर्मचाऱ्याचा पगार ऋण होत असून सर्वात कमी पगाराची रक्कम ही केवळ ११६ रुपये असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन म्हणून सहा हजार रुपये देण्यात येतील, असेही यात सांगण्यात आले आहे. हे पैसे ३१ मार्च २०२२ पूर्वी वळते करून घेण्यात येणार आहेत. मात्र यासंबंधी कर्मचाऱ्यांकडून उत्तर मिळेपर्यंत सगळ्याच पगार रोखून धरण्यात येणार असल्याचेही या पत्रात नमूद केल्याची माहिती युनियनचे अध्यक्ष प्रकाश रेड्डी यांनी दिली. मुळात पगार कमी देत असताना कर्जाचे हप्ते का कापले जातात, हे कर्ज सोसायटीकडूनच घेतलेले आहे असा मुद्दा युनियनने उपस्थित केला आहे. युनियन १०० टक्के पगाराच्या मागणीवर ठाम असून १०० टक्के पगार कसा देता येईल याचा लेखाजोखा मांडलेला असतानाही व्यवस्थापन समिती ६५ टक्क्यांवर अडून राहिली आहे. त्यातही सात जणांसंदर्भात उत्तर न दिल्यास इतरांचा पगारही रोखून धरण्याचे कृत्य अमानवी असल्याचे सांगत रेड्डी यांनी याचा निषेध नोंदवला आहे. जानेवारी २०२० पासूनच्या पगाराच्या पावत्याही देण्यात आलेल्या नाहीत, या पावत्याही देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निधीची प्रतीक्षा करोनास्थिती गेल्या वर्षापेक्षा विपरित असताना आणि हातात निधी नसताना पगार १०० टक्के देता येत नाही हे कर्मचाऱ्यांनी समजून घ्यावे, अशी प्रतिक्रिया एशियाटिक सोसायटी, मुंबईच्या अध्यक्ष विस्पी बालापोरिया यांनी दिली. 'यावर्षी संपूर्ण ग्रँट मिळणार असल्याचे समजले. मात्र आत्तापर्यंत एप्रिल महिन्याचा निधी मिळालेला नाही. निधी मिळाल्यानंतर हळुहळू पगार वाढवून तो पूर्ववत करता येईल. ग्रँट मिळाल्यानंतर लगेचच आधीच्या वर्षातील पैसेही पूर्ण देता येणार नाहीत. त्यासाठी आम्ही मागणी करत असलेला २० ते ३० कोटींचा निधी आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हा निधी कसा उभारावा यासंदर्भातही युनियनने मार्गदर्शन करावे, असे विस्पी बालापोरिया यांनी सांगितले.