वर्षानंतरही मदतीची कोकणवासीयांना प्रतीक्षाच

प्रवीण मुळ्ये, मुंबई गेल्यावर्षी आलेल्या निसर्ग वादळात दापोली तालुक्यातील लाडघर येथील राजेंद्र शिरधनकर यांच्या घराचे आणि झाडांचे अतोनात नुकसान झाले. सरकारी मदतीसाठी सर्व प्रक्रियाही त्यांनी पूर्ण केली. पण, आज वर्ष होत आले तरी सरकारी मदत काही हाती आलेली नाही. त्यामुळे आता तौक्ते वादळाच्या तडाख्यातील नुकसानीसाठी पुन्हा सरकारचे दार ठोठावायचे नाही, असा निर्णय शिरधनकर यांनी घेतला आहे. आधी निसर्ग वादळाची अवकृपा आणि आता तौक्तेचा तडाखा अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या कोकणातील अनेकांचा सरकारी मदत या शब्दावरील विश्वास उडाल्याचे चित्र अनेक गावांमध्ये पाहायला मिळत आहे. निसर्ग वादळाने दाभोळ ते अलिबागपर्यंतच्या भागाला मोठा तडाखा दिला होता. त्या संकटातून कसेबसे सावरत असताना आता तौक्तेच्या रूपाने नव्या संकटाने घाला घातला. त्यातच सरकारी मदतीच्या नावाखाली अनेकांच्या तोंडाला केवळ आश्वासनांची पाने पुसली जात आहेत. निसर्ग वादळाचा सर्वात मोठा तडाखा बसलेल्या हरिहरेश्वर येथील माजी सरपंच ओमप्रकाश कोलथरकर यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले. पण त्यांच्या हातात मदत पडली ती केवळ १७ हजार रुपयांची. सरकारकडून मोठमोठी आर्थिक पॅकेज जाहीर होतात. पण त्याची अंमलबजावणी करणारे मात्र ज्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांच्याकडे सहानभूतीने पाहात नाहीत ही खरी शोकांतिका आहे. सरकारी अधिकारी आपल्या पद्धतीने नियम आखतो आणिआधीच संकटात असलेला शेतकरी अधिक भरडला जातो असे कोलथरकर यांचे म्हणणे आहे. मंडणगड येथील अनेकजण आजही मदतीच्या अपेक्षेने सरकारी कार्यालयांचे खेटे मारत असल्याकडे या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते विकास शेट्ये यांनी लक्ष वेधले. पूर्वापार चालत आलेले मदतीचे निकष बदलले, तरच नुकसानग्रस्तांना त्याचा फायदा होईल. सध्याच्या धोरणात खूपच त्रुटी असल्याने सरकारी मदतीवर लोकांचा विश्वास नसल्याचे शेट्ये यांचे म्हणणे आहे. तर अनेक भागात राजकीय हस्तक्षेपामुळेही योग्य व्यक्तीच्या हातात मदत पोहोचत नसल्याचा आरोप राजेंद्र शिरधनकर यांनी केला. विचित्र नियमांचा फटका निसर्ग वादळानंतर सरकारने तातडीने १०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जिल्ह्यासाठी जाहीर केले. घरांपासून ते झाडांपर्यंच्या नुकसान भरपाईसाठी १५ हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत विविध स्तरावर निकष ठरवण्यात आले होते. मात्र ३० टक्के घराचे नुकसान असेल तरच मदतीसाठी पात्र, केळीची बाग किंवा मसाल्यांची छोटी झाडे मदतीच्या यादीत नाहीत, पर्यटनासारख्या व्यावसायिक वापराच्या ठिकाणांचा मदतीच्या यादीत समावेश नाही, सुपारीच्या पडलेल्या प्रत्येक झाडासाठी २० रु तर नारळाच्या झाडासाठी ४० रु. असे अनेक चित्रविचित्र नियम पुढे करत सरकारी मदतीसाठींचे पात्र उमेदवार ठरवण्यात आले. त्यामुळे अनेकजण मदतीपासून वंचितच राहिल्याचा आरोप होत आहे. त्यातही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार वेगवेगळ्या गावात वेगवेगळे नियम लावल्याकडेही शेतकरी लक्ष वेधतात. नुकसानग्रस्त भागाच्या साफसफाईसाठीच लाखो रुपयांचा खर्च येणार होता तेथे सरकारी मदतीतून केवळ १० ते १५ हजार रुपये हाती घेणार असल्यामुळे अनेकांच्या उद्धवस्त बागा आजही त्याच अवस्थेत असल्याचे चित्र रायगड जिल्ह्यात अनेक भागात आहे.