मुंबई: घरोघरी जाऊन करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने आज नाराजी व्यक्त केली. ज्या व्यक्तींना घराबाहेर आणलेच जाऊ शकत नाही, त्यांचे करोना लसीकरण कसे करणार?, याचा विचार केंद्र सरकारकडून केला जाणार की नाही?, अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टाने केली. असे लसीकरण करण्याची मुंबई महापालिकेची तयारी असेल तर केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही. आम्ही तसा आदेश काढू, असेही यावेळी हायकोर्टाने नमूद केले. ( ) वाचा: मुख्य न्यायमूर्ती व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आज मोहिमेवर महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली व अपवादात्मक स्थितीत घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून जी उदासीनता दाखवली जात आहे त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वयोवृद्ध व्यक्ती आणि विकलांग व्यक्तींना लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर जाण्याकरिता वाहतुकीची व्यवस्था केली जाते, पण अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस देणे का गरजेचे आहे, याचा केंद्र सरकारने या प्रश्नी स्थापन केलेल्या समितीने विचारच केलेला दिसत नाही. या समितीमध्ये त्या-त्या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ असतील, पण त्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवर काय परिस्थिती आहे, याविषयी शून्य ज्ञान आहे. म्हणून त्यांच्याकडून जमिनीवरील वस्तुस्थितीचा विचार केलेला दिसत नाही. कदाचित हायकोर्टाच्या पूर्वीच्या आदेशाची योग्य माहितीच तज्ज्ञ समितीला दिली नसल्याचे दिसते, अशा शब्दांत खंडपीठाने केंद्राला आणि समितीलाही फटकारले. वाचा: अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्ती, अत्यंत वयोवृद्ध व्यक्ती आणि विकलांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मुंबई महापालिकेची तयारी आहे का, अशी विचारणा करतानाच मुंबई महापालिकेची तशी तयारी असेल तर असे लसीकरण सुरू करावे, असे खंडपीठाने सांगितले. अशा व्यक्तींबाबतच्या वस्तुस्थितीचा विचार करून आम्ही या लसीकरणासाठी महापालिकेला परवानगी देऊ. तसा आदेश काढू. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही, असेही खंडपीठाचे सांगितले. अशा विशिष्ट व्यक्तींसाठी त्यांच्या घरी जाऊन लस देणे शक्य आहे का, तशी व्यवस्था केली जाऊ शकते का, याची आयुक्तांकडून माहिती घेऊन पुढील सुनावणीच्या वेळी सांगा, असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने पालिकेच्या वकिलांना यावेळी दिले. वाचा:
0 Comments