... तर घरोघरी लसीकरणाला आम्ही परवानगी देऊ!

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'जे नागरिक अत्यंत वयोवृद्ध किंवा विकलांग असल्याने घराबाहेर पडूच शकत नाहीत, अशांचा विचार करून केवळ त्यांच्यासाठी घरोघरी लसीकरण सुरू करण्याचा विचार करावा, असे वारंवार सांगितल्यानंतरही केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची घरोघरी लसीकरण करण्याची तयारी असेल तर आम्ही याविषयी आदेशाद्वारे परवानगी देऊ', असे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. तसेच यासंदर्भात आयुक्तांनी विचार करून भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देऊन न्यायालयाने याप्रश्नी आज, गुरुवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली. उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी याप्रश्नी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची नेमली असल्याचे सांगितले. तसेच या समितीची नुकतीच बैठक झाली असून त्यातील इतिवृत्तही त्यांनी सादर केले. त्यात वयोवृद्ध नागरिकांना लसीकरण केंद्रापर्यंत पोचवण्यासाठी आवश्यक वाहतुकीची व्यवस्था केली जाऊ शकेल, असे म्हणणे तज्ज्ञांनी प्रामुख्याने मांडले. तसेच करोनाविषयक ठरलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे घरोघरी लसीकरण सध्या शक्य नसल्याचे म्हणणेही मांडले होते. मात्र, ते पाहून खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. 'तुम्ही नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीत अनेक तज्ज्ञ आहेत. परंतु, त्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती काय आहे, याची काहीच कल्पना नसल्याचे स्पष्ट दिसते. ज्या व्यक्ती घराबाहेर येऊच शकत नाहीत, अंथरुणाला खिळलेल्या, अत्यंत वयोवृद्ध, विकलांगांना लस द्यायची की नाही? कित्येक इमारती अशा असतात जिथे अशा व्यक्तींना स्ट्रेचरवरून बाहेर आणणेही जवळपास अशक्य असते. त्यांचा विचार केंद्र सरकारने केला का?', अशा प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या वकिलांवर केली. तेव्हा, 'मुंबई महापालिकेने हाऊसिंग सोसायट्या व कंपन्यांच्या ठिकाणांवर लसीकरणाची मोहीम सुरू केली आहे. त्यादृष्टीने लस दिल्यानंतर अर्धा तास देखरेख ठेवण्यासंदर्भात आयसीयू रुग्णवाहिकेची व्यवस्था त्यात असते. त्यामुळे इमारतींमध्ये जाऊन घरोघरी लस द्यायची असेल तर त्या स्थितीतही इमारतीखाली आयसीयू सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिका ठेवल्या जाऊ शकतात', अशी सूचना अॅड. कपाडिया यांनी मांडली. 'पूर्वी मुंबई महापालिकेने घरोघरी लसीकरणासाठी परवानगी मागितली होती, मात्र केंद्र सरकारने ती धोरणाअभावी नाकारली', असेही त्यांनी वृत्तांच्या आधारे निदर्शनास आणले. त्यानंतर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता केंद्र सरकार धोरणात्मक निर्णय घेत नसेल आणि मुंबई महापालिकेची तयारी असेल तर आम्ही आदेशाद्वारे परवानगी देऊ, असे संकेत खंडपीठाने दिले. त्यादृष्टीने मुंबई महापालिका आयुक्तांना विचार करून भूमिका मांडण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने याप्रश्नी आज, गुरुवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.