नेमेचि येते दरवाढ

निसर्गाचे एका वरचढ एक असे फटके सहन करतानाच आता इंधन, खत दरवाढीच्या सुलतानी संकटालाही तोंड द्यावे लागत असल्याने बाप भीक मागू देईना अन् आई जेऊ घालीना, अशी अवस्था सध्या शेतकऱ्यांची झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या चक्रीवादळामुळे सात राज्यांतील शेतीला फटका बसला. गेल्यावर्षीही निसर्ग वादळाने महाराष्ट्राला तडाखा बसला होता. अलीकडे इंधन दरवाढीने आ‌वश्यक खर्चात वाढ झाली होतीच आता ऐन खरिपाच्या हंगामात खतांच्या किमतीत झालेली भरमसाट वाढ ही आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या संतापात भर घालणारी आहे. साधारण तीस टक्के एवढी ही वाढ आहे. सामान्य शेतकरी या दरवाढीने हबकला आहे. शेतकऱ्यांचा असंतोष हेरून शरद पवारांपासून ते भाजपच्या सर्वच नेत्यांनीही केंद्र सरकारला खतांच्या किमती कमी करा अन्यथा अनुदान द्या, असे साकडे घातले आहे. गेल्या महिन्यातच खत कंपन्यांनी किमती वाढविल्या होत्या. तेव्हा महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी विरोध करताच, असे काही घडलेच नसल्याची मखलाशी केंद्र सरकारने केली. पाठोपाठ उपलब्ध खत जुन्याच किमतीत देणार असल्याचा मासलेवाईक खुलासा कंपन्यांनी केला. आता मात्र अधिकृतरीत्या वाढ जाहीर झाली असून, केंद्रानेही तशी कबुली दिली आहे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला खते, कीटकनाशके, बियाणे अशा कृषी साहित्याच्या किमतीत वाढ करण्याची संधी कंपन्या व सरकार हातात हात घालून साधत असतात. गेल्या वर्षीही दहा ते पंधरा टक्के वाढ झालेली होतीच. पावसाचा अंदाज समाधानकारक आला की या कंपन्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते, हा आता सालाबाद रिवाज होऊ घातला आहे. गेल्या दोन वर्षांतच ४५ टक्क्यांहून अधिक झालेली दरवाढ ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासणारी आहे, याचेही भान धोरणकर्त्यांना नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाचे व खतांचेही दर वाढल्याचे कारण यासाठी दिले जाते. त्यात काही प्रमाणात सत्यता आहे. पण अनुदानापोटी कंपन्यांना द्यावयाच्या हजारो कोटी रुपयांचे देणेही सरकारने थकविले असल्याने त्यांनाही दरवाढीशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सवलतीच्या दरात ही खते देण्याचा सरकार विचार करीत आहे. धोरणातील सातत्याच्या अभावामुळे कृषी क्षेत्राविषयी या सरकारची अवस्था आगीतून फुफाट्यात झाल्याचे हे निदर्शक आहे.