...म्हणून पालिका लोकप्रतिनिधींसाठी भाडेतत्त्वावर वाहने घेणार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : मुंबई महापालिकेत महत्त्वाची पदे भूषविणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींसाठी भाडेतत्त्वावर काही घेतली जाणार आहेत. त्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. पालिकेची वाहने अनेकदा नादुरुस्त होत असल्याच्या तक्रारीनंतर पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिकेकडून १ कोटी ६२ लाख रु. इतका खर्च केला जाणार आहे. मात्र, त्यात वाहन किमतीपेक्षा भाडेदर जास्त मोजावे लागणार असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे. मुंबई पालिकेतील विरोधी पक्षनेते, सभागृह नेते यांच्यासह काही समिती अध्यक्षांसाठी ही वाहने घेण्यात येणार आहेत. सध्या पाच इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्त्वावर घेताना त्यात वाहनांच्या मूळ रकमेपेक्षा भाडेरक्कम जास्त असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. ही पाच वाहने आठ वर्षे कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली जाणार आहेत. त्यातील प्रत्येक वाहनासाठी आठ वर्षांत ३२ लाख ४८ हजार रु. खर्च केला जाणार आहे. त्या तुलनेत प्रत्येक वाहनांची मूळ खरेदी १४ लाख रु.च्या आसपास आहे. पालिकेकडून वाहने भाडेतत्त्वावर घेताना प्रत्येक वाहनासाठी दरमहा २७ हजार रु. भाडे दिले जाणार असून, त्यात दरवर्षी वाढ होणार आहे. करारानुसार शेवटच्या म्हणजे आठव्या वर्षी हे भाडे ३७,९९२ रु.पर्यंत जाणार आहे. आठ वर्षांसाठी पालिका या वाहनांच्या भाड्यावर १ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च करणार आहे. बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत कंपनी खासगी कंपन्यांकडून भाड्याने वाहन घेताना कंत्राटदारास दिवसाला ३,५०० रु. रक्कम द्यावी लागते. ही वाहने केंद्र सरकार पुरस्कृत कंपनीकडून घेतली जाणार आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०३०पर्यंत १०० टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर हे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. त्या कंपनीमार्फत राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्त्वावर दिली आहेत.