'उपासमारीपेक्षा कारवाई बरी'

म. टा. प्रतिनिधी मुंबई: करोना नियंत्रणासाठी लागू करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांमुळे सामान्यांची उपासमार होत असल्याने दैनंदिन कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडत आहेत. सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल तिकीट देण्यास बंदी आहे. यामुळे अनेक नागरिकांनी 'उपासमारीपेक्षा कारवाई बरी' असे म्हणत विनातिकीट लोकल प्रवास सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. घरी खायला अन्न नाही, वीज बिल भरण्यासाठी हाती पैसा नाही, आताही घराबाहेर पडलो नाही तर खाणार काय? जगणार कसे? सरकारने १५०० रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी असंघटित क्षेत्रातील मोठा वर्ग या मदतीपासून वंचित राहिलेला आहे. रोजच्या उपासमारीचा, जगण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी घराबाहेर पडून कमाई करणे हाच एकमेव पर्याय असल्याने लोकल प्रवास करत असल्याचे अनेक विनातिकीट प्रवासी चौकशी दरम्यान सांगत असल्याचे तिकीट तपासनीसांचे म्हणणे आहे. एप्रिल, २०२१मध्ये मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने उपनगरीय गाड्यांमध्ये नियमित तिकीट तपासणी करून तिकीट नसणाऱ्या वा अवैध तिकीट असणाऱ्या ४२,८५८ व्यक्तींकडून दंड म्हणून १.२० कोटी रुपये जमा केले, असे मध्य रेल्वेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी रेल्वे प्रवास करण्यासाठी अत्यावश्यक सेवेतील ओळखपत्र दाखवूनच तिकीट दिले जात आहे. अनेकदा कामासाठी लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने नागरिक धोका पत्करून छुप्या मार्गाने स्थानकात प्रवेश करतात आणि लोकलने प्रवास करतात, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या 'ब्रेक द चेन' नोटिफिकेशनद्वारे परवानगी असलेल्या लोकांनाच उपनगरी गाड्यांमधून प्रवास करण्याची परवानगी असल्याने इतरांनी स्टेशन वा ट्रेन मध्ये गर्दी करू नये, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. विनामास्क कारवाईत घट करोना काळात मास्क न वापरता प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत घट होत आहे. गेल्या पंधरवड्यात म्हणजेच १७ ते ३० एप्रिल या कालावधीत मास्क न घातलेल्या ४४६ प्रवाशांकडून ७७ हजार रु.चा दंड वसूल करण्यात आला आहे.