केंद्र सरकारला अर्थचक्राचा विळखा; रिझर्व्ह बँक केंद्राला देणार 'इतके' कोटी

वृत्तसंस्था, मुंबई करोनाच्या दुसऱ्या लाटने देशाच्या अर्थचक्राला विळखा घातल्याने केंद्रातील यांच्या सरकारपुढे आर्थिक आघाडीवर अनेक आव्हाने उभी ठाकली असून, या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकने आपल्याकडील अतिरिक्त निधीतील तब्बल ९९,१२२ कोटी रुपये केंद्राला देण्याच्या निर्णयावर शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली. त्या बैठकीत सध्याची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती, त्यापुढील आव्हाने आदींवर मंथन करण्यात आले. केंद्राला ९९,१२२ कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयावर याच बैठकीत मंजुरीची मोहोर उमटवण्यात आली. गेल्या ३१ मार्च रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीतील ही अतिरिक्त निधीतील ही रक्कम आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने स्वतःकडील ५७,१२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला दिला होता. तर त्याआधीच्या, २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात १.७६ लाख कोटी इतकी रक्कम बँकेने केंद्राला दिली होती. या रकमेपैकी १.२३ लाख कोटी रुपये लाभांशापोटी तर ५२,६३७ कोटी रुपये अतिरिक्त तरतुदीच्या रूपाने देण्यात आले होते.त्यावेळी या देण्यावरून राजकीय वर्तुळात, तसेच अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरेही व्यक्त झाली होती. सरकारला देत असलेल्या या अतिरिक्त निधीला सामान्यतः लाभांश असे म्हटले जात असले तरीही आपत्कालीन जोखीम तरतुदीत फरक केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे शिल्लक राहिलेला हा अतिरिक्त निधी असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष... चालू आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारी बँका व रिझर्व्ह बँक यांच्याकडून लाभांशापोटी ५३,५१०.६० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज बांधण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेने ४५,६११ कोटी रुपये जास्तीची रक्कम सरकारला दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे लेखावर्ष जुलै ते जून असे होते. ते बदलून आता एप्रिल ते मार्च असे करण्यात आले आहे. लेखावर्ष बदलाच्या जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या नऊ महिन्यांच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कामकाजाबद्दलही या बैठकीत चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे सध्याची देशाची आर्थिक स्थिती, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आव्हाने, रिझर्व्ह बँकेने अलिकडेच घेतलेले धोरणात्मक निर्णय यावरही सखोल चर्चा झाली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालास तसेच लेखा अहवालास मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपये देतानाच आपत्कालीन जोखीम तरतूद ५.५० टक्के ठेवण्याचेही निश्चित करण्यात आले. या बैठकीला महेशकुमार जैन, मायकल देबब्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी. रवि शंकर हे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि बँकेचे संचालक उपस्थित होते.