बेघरांसाठीही लसीकरणाचा विचार करा; हायकोर्टाची सूचना

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः पदपथ व पुलांखाली राहणारे बेघर लोक, तसेच भिक्षुकांसाठी लसीकरण मोहीम राबवण्याचा, तसेच त्यांना मास्क पुरवण्याचाही विचार करा. त्याचबरोबर मूकबधीर व्यक्तींची ओळख इतरांना पटावी यादृष्टीने त्यांना विशिष्ट लोगो वा स्टिकर असणारे मास्क पुरवण्याचाही विचार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. 'लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम' या संस्थेने अॅड. असीम सरोदे व अॅड. अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत बेघर लोकांचा, तसेच मूकबधीरांचा प्रश्न जनहित याचिकेमार्फत मांडला आहे. त्याचबरोबर मास्क न वापरणाऱ्यांकडून राज्यभरात एकसारखा दंड नाही आणि दंडाच्या रकमेतून जमलेल्या निधीच्या वापराविषयी विशिष्ट नियम नाही, असेही निदर्शनास आणले आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे पुढील सुनावणी झाली. '१३ एप्रिलच्या ब्रेक दी चेन आदेशानुसार मास्कविना असणाऱ्यांकडून आता एकसारखीच दंड आकारणी पोलिस तसेच सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निश्चित करून दिली आहे', अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. तेव्हा, 'दंड आकारणी करतानाच सरकारने गरीब, बेघर व भिक्षुकांना विनामूल्य मास्क पुरवण्याचाही विचार करायला हवा. अनेकदा तळागाळातील अशा व्यक्ती मास्कविनाच असल्याचे पाहायला मिळते. त्यांच्याविषयी सरकार काय करत आहे‌? त्यांच्याकरिता लसीकरणाची विशेष मोहीमही राबवण्याचा सरकारने विचार करायला हवा', अशी सूचना खंडपीठाने केली. मूकबधीर व्यक्तींना विशेष मास्क देण्याच्या दृष्टीने मास्कवर विशिष्ट लोगो व स्टिकर लावण्याविषयीचे नमुने आम्ही दिले आहेत, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे त्याचा विचार करून याविषयी योग्य तो निर्णय घेण्याची सूचनाही खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आणि पुढील सुनावणी ६ मे रोजी ठेवली. 'उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये मार्शल नेमण्याचा विचार करा' 'मुंबईत उत्तुंग इमारतींमध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे म्हटले जाते. असे असतानाही अशा इमारती असलेल्या उच्चभ्रू वस्तीत आजही अनेक जण मास्कविनाच फिरताना नजरेस पडतात. मग राज्य सरकार अशा ठिकाणी पोलिस तैनात करून दंडात्मक कारवाई का करत नाही. मुंबई महापालिका अशा ठिकाणांवर मार्शल नेमून कारवाईचा विचार का करत नाही', असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने यासंदर्भात विचार करावा, असे तोंडी निर्देश देतानाच खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यास याचिकादारांना सांगितले.