ग्रामीण भागाला पाच महिने प्रतीक्षा?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये करोना संसर्गाला प्रतिबंधक लसीकरणामध्ये प्रचंड गोंधळ उडालेला असताना, ग्रामीण भागातील अवस्था तर अधिक भीषण झाली आहे. खासगी रुग्णालयांच्या प्रशासनांनी स्वत:च लशींच्या मात्रा उपलब्ध करून घ्यायच्या आहेत, असे सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर, सातारा, सांगली, सोलापूर, जळगाव, बीड, अकोला, अमरावती येथील खासगी रुग्णालयांमध्येही लशींची उपलब्धता केव्हा होईल, अशी विचारणा सातत्याने केली जात आहे. या रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी सीरम टास्क फोर्सकडे तशी विचारणा केली असता, अजून पाच ते सहा महिने तरी लस उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालयांमध्ये १८ ते ४४ वर्षे वयोगटासाठी लसीकरणाची सुविधा सुरू होणे मोठे आव्हान असल्याचे मत या भागातील डॉक्टरांनी व्यक्त केले आहे. बीडमधील आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अनुराग पांगरीकर यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातून सातत्याने खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणाच्या उपलब्धतेबद्दल विचारणा केली जाते, मात्र त्याचे समाधानकारक उत्तर देता येत नाही. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी स्थानिक डॉक्टरांनी २७ एप्रिल रोजी सीरम टास्क फोर्सला ईमेल पाठवला होता. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना वयामुळे तसेच इतर सहआजारांमुळे दीर्घकाळ रांगेमध्ये उभे राहता येत नाही, त्यातील अनेकांना दुसरा डोस मिळालेला नाही, त्यामुळे कोव्हिशिल्डचा पुरवठा कंपनीच्या वितरकामार्फत केव्हा होईल, याबद्दल विचारणा करण्यात आली होती. यासाठी ठराविक किंमतीसाठीही आग्रह धरण्यात आला नव्हता. मात्र सीरमच्या टास्क फोर्सने दिलेल्या उत्तरामध्ये पुढील पाच ते सहा महिने लस उपलब्ध करणे शक्य दिसत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने नोंदवलेल्या ऑर्डरसह इतर ठिकाणांहून लशींसाठी येणारी नोंदणी मोठी आहे. त्यामुळे हे उद्दिष्ट गाठणे अल्पावधीमध्ये शक्य होणार नाही, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सातारा येथील डॉ. व्ही. जे. पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक केंद्रांमध्ये उपलब्ध होणारा लशींचा साठा व करण्यात येणाऱ्या लसीकरणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. काही जणांच्या मनात भिती आहे, तर ज्यांना लस घ्यायची आहे, त्यांना ती मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. नफेखोरीचा उद्देश नाही खासगी रुग्णालयांमधील अनेक डॉक्टरांचे, त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्राणही करोनामुळे गमावलेले आहेत. त्यांचा उद्देश नफेखोरीचा नाही. डॉ. अनुराग यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागामधील लोक हे तंत्रज्ञानस्नेही नसतात त्यामुळे त्यांना नोंदणी करतानाही अडचणी येतात. करोनाची दुसरी लाट नियंत्रित पद्धतीने काही देशांनी परतावून लावली, महाराष्ट्रात या दुसऱ्या लाटेचा सामना करता आरोग्ययंत्रणेचा घाम निघाला, लसीकरण या कूर्मगतीने सुरू राहिले, तर तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला कसा करणार, असा प्रश्न त्यांनी केला. तिहेरी लढत सहआजार असलेल्या अनेक रुग्णांना गर्दीच्या ठिकाणी जाता येत नाही, लसीकरणासाठी खर्च करण्याची क्षमता आहे. मात्र पहिला डोस मिळाल्यानंतर दुसरा डोस मिळणार का, असाही प्रश्न हा गोंधळ पाहून ग्रामीण भागातील लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे. समुपदेशन, लसीकरण व करोना संसर्गावर नियंत्रण अशा तिहेरी पातळ्यांवरील ही लढत सरकारला द्यायची आहे, याकडे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले. समाजरचनेनुसार विचार हवा इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागामध्येही अनेकांचे दुसऱ्या डोससाठी लसीकरण झालेले नाही, ते एका केंद्रावरून दुसरीकडे फिरत आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणाची सुविधा इतक्या लवकर सुरू होणार नसली, तर सार्वजनिक व्यवस्थेमध्ये तरी लसीकरणाची उपलब्धत पुरेशी हवी. लसीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत न होण्याच्या सर्व कारणांचा शहरी व ग्रामीण समाजरचनेनुसार विचार करून नियोजन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.